शैक्षणिक लेख

            शैक्षणिक क्षेञात काम करणा-या मान्यवरांचे वर्तमानपञातून, मासिकांतून प्रकाशित होणारे लेख या ठिकाणी वाचकांसाठी उपलब्ध करुन दिले जातील. या लेखांतील विचार हे त्या संबंधित लेखकाचे असतील. त्याला मी सहमत असेलच असे नाही.

                            नमस्कार...

एक शिक्षक म्हणून भाषा विषयाचा pedagogyच्या अंगाने विचार करत

 असताना काही गोष्टी मी माझ्या शाळेतल्या मुलांसोबत करुन 

पाहिल्यात. त्यातून मुलांचे भाषा शिक्षण सुकर होतेय, असा अनुभव 

आला.

मुलांच्या घरची भाषा 

शिकायचे माध्यम बनते तेव्हा..!

अकोले (जि. अहमदनगर) तालुक्यातील बहिरवाडी या आदिवासीबहुल 

खेड्यातल्या प्राथमिक शाळेत मी शिकवितो. आदिवासी ठाकर, वडारी 

आणि ग्रामीण मराठी बोलणारे असे तीन निरनिराळ्या भाषिक समुहातली 

मुले शाळेत येतात. आम्हा शिक्षकांची, पाठ्यपुस्तकांची भाषा आणि 

मुलांची भाषा यात मोठे अंतर पडायचे. वडारी आणि ठाकरी दोन्ही भाषा

 राठीपेक्षा बऱ्याच वेगळ्या आहेत. त्यात आदिवासी मुलांच्या भाषिक 

कासावर आधीच अनेक गोष्टी परिणाम करत असतात. मुळातच 

आदिवासी मुलं लाजरीबुजरी. अडचणी लवकर सांगत नाहीत. ‘मन की 

बात’ बोलून दाखवत नाहीत. त्यात त्यांची चूक नाही. त्यांचे आई-वडील 

त्यांच्या जीवन संघर्षात अडकलेले.

डोंगरकाठी वस्ती. त्यांच्या जगण्याचे प्राधान्यक्रमच निराळे. रोज 

मजुरीने 

नाही गेले तर खायचीप्यायची भ्रांत. हे भूमिहीन शेतमजूर रोज उठून

 कुठेना कुठे कामाला निघून जाणार. मुले शाळेत गेली काय आणि नाही 

काय... दिवसदिवस मुलांशी बोलायला घरी-दारी, वस्तीत मोठे माणूस 

शोधून सापडणार नाही! वस्ती दिवसा ओस पडलेली. एखाद्या ओसरीवर 

अस्थिपंजर म्हातारी व्यक्ती तीही अंथरुणाला खीळलेली... जवळजवळ 

मुक्या मुक्या मुलं एकमेकांशी खेळत राहतात. ऐकायला नाही मिळाले तर 

बोलणार काय. दमूनभागून सायंकाळी मोठे लोकं घरी आले की लवकरच

 झोपी जाणार. सकाळी उठून पुन्हा दुष्टचक्र सूरु होते... मुलांशी बोलणे, 

हवे नको हे विचारणे असे नसतेच तिकडे. अशा अभावग्रस्त वातावरणात 

मुलांची भाषिक जडणघडण कशी होणार?

मग वाड्या-पाड्यातील मुलं केवळ नावाला शाळेत यायची. शाळेत ती 

रमायची नाहीत. नीट लिहू, वाचू शकायची नाहीत. आम्ही शिक्षकांनी 

मुलांच्या भाषा काही प्रमाणात का होईना शिकून घेतल्या. शाळेत 

आल्यानंतर मुलांशी त्यांच्या भाषेत बोलू लागलो. एक दिवस गैरहजर 

असलेल्या मुलाला

उदा. काल कोठे गेला होतास? असा प्रश्न न विचारता. त्याच्या भाषेत- 

सांग कुख गेला था नावं? असे विचारु लागलो. तसेच वडारी भाषेचे- 

'जेवण केले का?' ऐवजी 'रोटी टींट्यांव?', 'इकडे ये' ऐवजी 'एक्कडदा' असे 

करत गेलो.

पाखरं, झाड-वेली, गाईगुरं अशा त्यांच्या भावविश्वातल्या गोष्टींविषयी 

मुलांना त्यांच्या भाषेत ‘बोलते’ करू लागलो. मस्त गप्पा मारू लागलो. 

विश्वास संपादन करत गेलो. चित्र हळूहळू बदलू लागले. मुलं मोकळी 

झाली. शांत, उदास, खिन्न, शून्यमनस्क अवस्थेत वर्गात येवून बसणारी 

मुलं जरा बदलू लागली. काही मुलं नाही बोलली तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर

 आनंदाची हसरी लहर सहज दिसून यायची. या गप्पांमुळे मुलांच्या 

मनातील शिक्षकांविषयीची, शाळेविषयीची, तिथल्या विशिष्ट 

वातावरणाविषयी वाटणारी भीती, दहशत, दडपण काही प्रमाणात कमी 

झाल्याचे आमच्या लक्षात आले.

मुलांची भाषा ‘स्वीकारणे’, ही वरकरणी खूप साधी वाटणारी गोष्ट. पण 

तून मोठा परिणाम दिसून आला. मुलांच्या भाषेला आम्ही स्वीकारले 

आणि मुलांनी आम्हाला आणि शाळेला स्वीकारले! वर्गात या मुलांशी 

आम्ही त्यांच्या भाषेत बोलू लागलो. तेव्हा प्रमाण भाषेजवळ जाणारे 

मराठी बोलता येणारी काही मुलं हसायची. पण नंतर न सांगता ते 

आपोआप बंद झाले.

आदिवासी मुलांच्या भावविश्वात निसर्गाला विशेष स्थान असते. त्यातील 

झाडे, वेली, फुले, पक्षी याबाबत मुलांचे सूक्ष्म निरीक्षण असते. आमच्या 

शाळेच्या परिसरात बहारदार निसर्ग आहे. आम्ही परिसर भेटीची संख्या 

मुद्दाम वाढवली. वरचेवर मुलांना घेऊन जंगलात जाऊ लागलो. आधी 

स्थानिक माहितगार माणसांच्या मदतीने मुलांना जंगलाची माहिती देत 

असू. आता आदिवासी समाजातील मुलंच स्वतःहून बोलू लागली. 

अलिबाबाच्या गुहेचा दरवाजा उघडल्यासारखं झालं. वाघ कुठे राहतो. 

त्याचा आवाज, पायाचे ठसे,( ठाकरी भाषेत ‘माग’ म्हणतात.) इतर 

जंगली प्राण्यांच्या सवयी, पक्षी, विषारी-बिनविषारी साप, पाखरं, 

मधमाशा, मुंग्या, औषधी वनस्पती, कंदमुळे-फळे कित्ती गोष्टी या 

मुलांना माहिती होत्या! ज्या आम्हा शिक्षकांच्या गावी नव्हत्या.

आता लाजरेपणा, बुजरेपणा सोडून स्वत:च्या भाषेत माहिती सांगायला 

पुढे येऊ लागली. भले ते वाचन, लेखन, पाठांतर किंवा वर्गातल्या इतर 

गोष्टींत मागे होती. परंतु या परिसर भेटीदरम्यान ते इतर मुलांना 

माहिती सांगत पक्ष्यांचे आवाज काढून दाखवत. डोहात उडी मारून पोहत,

 डोंगरांची नावे घेताना वाऱ्याच्या वेगाने धावत, माकडासारखे झाडावर 

चढून फळं काढताना, कंदमुळं खोदून काढताना शाळेतील पहिल्या बेंचवर 

बसणारी, संगणक हाताळणारी, आपल्या ‘हुश्शारी’चा तोरा मिरवणारी 

मुलं आदिवासी मुलांमागे कधी फिरू लागली, हे त्यांना सोडा आम्हालाही 

कळले नाही! त्यातून आदिवासी मुलांना भारी आत्मविश्वास मिळत गेला.

आपल्याकडे असलेल्या माहितीला आणि भाषेलाही काहीतरी प्रतिष्ठा 

आहे, आपले जगणे जसेच्या तसे स्वीकारले जातेय, हे मुलांना सुखावणारे होते. त्यामुळे त्यांना शाळेची गोडी वाढली. शिक्षणात रस वाटू लागला. वरचेवर शाळेला बुट्टी मारणारी मुलं उत्साहाने शाळेत येऊ लागली. आता शाळा आणि घर यांना जोडणारा बोली ते प्रमाणभाषा असा पक्का भाषिक पूल बांधला होता. शाळेतल्या चार भिंतीआड असताना त्यांच्या मनातले फुलपाखरू रानावनात उडत-बागडत असे. आता आठवड्यातून एकदा शाळाच जंगलात भरायला लागली!

आदिवासी मुलांशी त्यांच्या अनुभाविश्वातल्या विषयांवर आधी आम्ही खूप बोलायचो. भरपूर गप्पा मारायचो. काही शब्द, वाक्ये लिहायला 

सांगायचो. प्रमाणभाषेची लिपी आणि मुलांची भाषेतली लिपी यात बरीच 

तफावत असायची. उदाहरणार्थ, दुस-या वर्गात ‘सामर्थ्य’ या शब्दाऐवजी 

‘सामरथ्य’ किंवा ‘प्रसंग’ ऐवजी ‘परसंग,’ आशीरवाद, असे शब्द मुले 

लिहीत असत. सुरुवातीला ते स्वीकारून पुढे त्यांना हेच शब्द प्रमाणभाषेत 

कसे लिहायचे, हे सांगितले. (तुम्ही लिहिलेले पण बरोबर आहे, हे आवर्जून 

सांगायचो!) मुलांसमोर त्यांनी लिहिलेल्या मजकुरावर लाल पेनाने 

चुकीची फुली मारून कधी मुलांना नाउमेद केले नाही. दिलेल्या प्रश्नाचे 

उत्तर लिहितानाही मुलांनी लिहिलेलं उत्तर व्याकरणाचा काटेकोरपणा 

बाजूला ठेवून उत्तरं स्वीकारले. हळूहळू मुले लिहिती झाली. रानात 

हिंडायला गेल्यावर फळे-कंदमुळे खायला देणाऱ्या मुलांशी आता दोस्ती 

झालेली मुले त्यांना मदत करायला लागली होती. लेखन कौशल्य 

विकसित करताना त्यांची खूप मदत झाली. मुलांनी मुलांना 

शिकवण्याइतकी प्रभावी गोष्ट नाही, असे मला सतत वाटत आलेय.

‘तुमच्या भाषेत, शब्दांत व्यक्त व्हा’ असे आवाहन मुलांना केले. त्यांच्या 

भाषेत मुक्तपणे व्यक्त व्हायला भरपूर वाव, चुका करायला मुभा 

दिल्याने मुलं हळूहळू व्यक्त होऊ शकली. शब्द-वाक्य-वाक्ये-परिच्छेद हा 

प्रवास आमचा उत्साह वाढवणारा होता. आदिवासी समाजातील मुले 

ठाकरी भाषेत, भटक्या विमुक्त जमातीतील मुले तेलगुमिश्रित वडारी 

भाषेत, मराठा मुले त्यांच्या ग्रामीण ढंगातल्या भाषेत लिहिती झालीयेत. 

एरवी सातव्या वर्गांपर्यंत शिकल्यावरही प्रमाणभाषेत निबंधलेखन ५-१० 

ओळींत संपविणारी ही मुलं. आता त्यांच्या भाषेत व्यक्त होताना पान-

दीड पानभर मजकूर लिहिताहेत. पाच-दहा वाक्यांत त्यांचे ‘भांडवल’ आता 

संपत नाही. आवडीच्या विषयावर लिहायला सांगितल्यावर मुलांनी 

भरभरून लिहिलेय. ‘आमची बाराखडी’ हस्तलिखित म्हणजे मुलांना 

भाषेच्या अंगणात मूक्तपणे व्यक्त व्हायची भरपूर संधी देणारी त्यांची 

हक्कशीर जागा. मुलांनी लिहिलेले निबंध आम्ही पाठ्यपुस्तकातल्या 

पाठाला पर्यायी पाठ म्हणून शिकवले. मुलांना कोण आनंद व्हायचा. 

लेखक म्हणून त्या मुलाचे किंवा मुलीचे नाव घ्यायचो. त्या मुलांचा 

आत्मविश्वास दुणावत असे. काही मुलांचे ललित निबंध नियतकालिकां

त छापून आले. आपण लिहिलेला मजकूर छापून आलेला पाहून मुले 

मनोमन सुखावली. लेखक म्हणून मानधनाचे चेक मुलांच्या नावावर घरी 

आले! मुले आणि घरवाले किती आनंदून गेले असतील. नवे काही 

शिकायचा आनंद यापेक्षा वेगळा काय असतो?

‘माझे शिवार’ या विषयावरील हस्तलिखिताच्या अंकात मुलांनी शिवाराशी 

असलेले भावनिक नाते छानपैकी शब्दबद्ध केलेय. प्रत्येक मुलाच्या 

भावविश्वात शिवाराला विशेष स्थान असले तरी लेखनाचा विषय म्हणून 

मुलांनी शिवाराकडे कधीच पाहिले नव्हते. शिवार हा विषय मुलांनीच 

चर्चेतून निवडला. शिवारावर लिहायचे म्हटल्यावर विद्यार्थ्यांनी 

नेहमीच्या परिचयाच्या गोष्टींकडे निराळ्या नजरेने पाहायला सुरुवात 

केली. गाव-शिवाराबद्दल त्यांचं कुतूहल जागं झालं. शिक्षकांनी 

मुलांसमवेत शिवारफेरी मारली. त्यानंतर कोणी शेतकऱ्यांच्या, 

कष्टकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. कोणी कृषिसेवा केंद्र्चालकांशी संवाद 

साधला. कोणी तलाठ्याच्या दप्तरातून नोंदींची जंत्री जमवली. कोणी 

आपल्या शेतकरी बापाविषयीच्या भावनांना शब्दरूप दिलं. त्याला 

भेडसावणाऱ्या समस्यांना हात घालण्याचा प्रयत्नही केला. शेती, माती, 

नाती, पिके-पाणी, रान, गाईगुरं अशा ‘परिचया’च्या शिवाराकडे पाहण्याचा 

नाव दृष्टीकोन मुलांना लिहिण्यातून मिळाला.

‘सांग मा पाखरां मारीत न्हाई, झाडा तोडीत न्हाई’ असे आपल्या निबंधात 

लिहिणाऱ्या सागर खडके या आदिवासी मुलातील बदल त्याला 

पर्यावरणाबाबत आलेले भान सांगून गेला. मुलांनी गाव परिसरात बोलले 

जाणारे शेकडो शब्द जमवले आहेत. त्यांना प्रमाणभाषेतले शब्द लिहून 

लहानसा शब्द कोश तयार झाला आहे. ग्रामीण ,आदिवासी भागात 

उत्सव, सण, समारंभात म्हटल्या जाणाऱ्या लोकगीतांचे संकलन मुलांनी 

केलेय. भरपूर वाक्प्रचार, शब्दप्रयोग, शिव्या असे साहित्य लिहून ठेवलेय.

 यातले काही शब्द काही लोकगीते तर त्या त्या वयोवृद्ध व्यक्तींबरोबर 

मरणपंथाला लागलेले आहेत. त्याचे जतन संवर्धन यानिमित्ताने होतेय. 

कृषी संस्कृतीशी संबंधित अनेक शब्द आज मराठी शब्दकोशात नाहीत. 

आम्ही मुलांच्या मदतीने परिसरातील कृषी पारिभाषिक शब्दांचा 

शब्दकोश तयार करायच्या प्रयत्नात आहोत. या सगळ्यातून मुले केवळ 

धडे कविता शिकून त्याखाली दिलेले प्रश्नोत्तरे न लिहिता मुळातून भाषा 

काय आहे? तिचा लहेजा आणि तिचे सौंदर्य जाणून घेत आहेत. शिकायला 

जाम मज्जा येतेय.

~भाऊसाहेब चासकर,

बहिरवाडी, ता. अकोले, जि.अहमदनगर.

bhauchaskar@gmail.com

प्रस्तावित गुणवत्ता कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा घटनात्मक हक्क आहे आणि तो बालकांना मिळवून देण्यास शासन बांधील आहे. शासन त्या दिशेने काही निर्णय घेत आहे. यापूर्वी शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले आहेत. सर्व शिक्षा अभियानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने त्या चौकटीत काही कार्यक्रम आखले आहेत. ‘आम्हाला कोणतेही समांतर कार्यक्रम देऊ नका. मुख्य धारेचा एकच गुणवत्ता कार्यक्रम द्या.’ असे शिक्षकांनी वारंवार सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे चार निर्णय आणि कार्यक्रम एकमेकांशी सुसुत्रतेने जोडून एक गुणवत्ता कार्यक्रम सादर करीत आहोत.

1) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
2) पायाभूत व इतर दोन चाचण्या
3) Innovations चा निवडक शाळांमधील कार्यक्रम
4) विकेंद्रित पद्धतीने तालुका आणि केंद्र पातळीवर प्रशिक्षणे

2015-16 या शैक्षणिक वर्षात राज्याच्या गुणवत्ता कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू भाषा व गणित हा राहील. इतर विषयांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे चालू राहील. इतर विषयांचे पथदर्शी गट तयार करणे, त्यांच्या कार्यशाळा घेणे इ. बाबतचे निर्णय मधल्या काळात घेण्यात येतील. 
प्रशिक्षणे फार झाली आणि तरीही अपेक्षित निष्पत्तीपर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणांना कंटाळलेले आहेत. पण आपण यावेळी शुद्ध विज्ञानाचा आधार घेऊन प्रशिक्षणे यशस्वी करण्याचा निकराचा प्रयत्न करु. विज्ञानाचा आधार घेणे म्हणजे, मुलांच्या शिकण्यामागचं विज्ञान शिक्षकांना जाणवून देणे. तेही जड भाषेतून नाही तर फार सोपेपणाने. शिक्षकांनाही वर्गात मुलांच्या शिकण्याचे काही अनुभव असतातच. मुलांच्या शिकण्याबाबतच्या काही अंधश्रद्धा शिक्षकांच्या मनात निर्माण झाल्या आहेत त्या दूर कण्याचा जोरकस प्रयत्न प्रशिक्षणांमधून कल्पतेकने करु.

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अनुभवांच्या आधारे तो अधिकाधिक समृद्ध करत जाता येईल.

महाराष्ट्राची तत्त्वे
• गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम, शिक्षक व अधिकारी सबलीकरण, त्यासाठीची प्रशिक्षणे आणि बालकांचे व व्यवस्थेचे मूल्यमापन याकडे एकत्रितपणे पाहून सर्वंकष असा एकच कार्यक्रम तयार करणे 
• तो SCERT च्या छत्राखाली राबविणे
• सातत्याने 3 वर्षे अंमलबजावणी करणे 
• या काळात कोणतेही समांतर कार्यक्रम होणार नाहीत
• विश्वासावर आधारित व्यवस्थेद्वारे हा कार्यक्रम राबविणे
• व्यवस्थेबाहेरच्यांचे या कामात खुले साहाय्य घेणे तरीही शासनाच्या जबाबदाऱ्या आउटसोर्स न करता शासकीय व्यवस्था बळकट करीत जातील अशी धोरणे अवलंबणे
• सर्व घटकांचा सहभाग घेऊनच सर्व गोष्टी ठरविणे
• कायद्याच्या कलम 29 नुसार वर्गातील शिक्षण होईल याकडे कटाक्षाने पाहणे 
• प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे या दृष्टीने व्यवस्थेतील प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनात व व प्रत्येक वर्गातील शिक्षणपद्धतीत बदल हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू राहील. हे केल्यास संपादणुकीत आपोआपच मोजण्यायोग्य वाढ मिळेल. केवळ संपादणुकीत वाढ दाखवायच्या उद्दिष्टाने काम केले जाणार नाही. 
• शाळातपासणी, वर्गतपासणी यात मुलांना त्यांचे जे काम सादर करायचे आहे ते प्राधान्याने पाहिले जाईल. काय येत नाही याची उलटतपासणी घेण्याच्या किंवा शेरे लिहिण्याच्या दृष्टीने या भेटी होणार नाहीत. तर मदत करण्याच्या दृष्टीने होतील.

कार्यक्रमाची प्रक्रिया - विद्यार्थ्यांसाठी
• कायद्याच्या कलम 29 चा वर्गावर्गात बालकांना प्रत्यक्ष अनुभव मिळणे
• मूल कसे शिकते यानुसार आणि बालकाच्या परिस्थितीनुसार प्रत्येक विषयासाठी आखलेली शिक्षणपद्धती
• भाषा – आरंभिक वाचन-लेखन पेडॅगॉजीनुसार शिकविणे – मुलांच्या भाषेचा सन्मानाने वापर, व्यक्त होण्यास स्थान
• गणित – दोन पायऱ्यांची स्वतः कृती करीत शिकण्याची पद्धत
• शिक्षकांतर्फे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
• आवश्यकतेनुसार वेळच्या वेळी मदत – यात योग्य शिक्षणपद्धतीचा वापर
• नापास केले जाणार नाही पण प्रत्येक बालकाने त्या इयत्तेचा 80 टक्के तरी अभ्यास शिकूनच वरच्या वर्गात गेले पाहिजे.
• विशेष गरज असलेल्या ज्या मुलांना वरील उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचणे जीवशास्त्रीय कारणाने शक्य नसेल अशा मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील ‘प्रत्येक बालकाने त्याच्या क्षमतेच्या जास्तीतजास्त पातळीपर्यंत शिकणे’ या उद्दिष्टानुसार ध्येय आखले जाईल. त्याच्या 80 टक्के पातळीपर्यंत प्रत्येक मूल पोहोचेल असा प्रयत्न केला जाईल.
• वयानुरूप प्रवेश घेतलेल्या बालकांना 3 महिने ते 2 वर्षे विशेष प्रशिक्षण. याची शासनाकडून योग्य व्यवस्था. हे काम केवळ शिक्षकांवर सोडून दिले जाणार नाही. (आताच्या कार्यक्रमात हे समाविष्ट नाही.)
• मुलांना यशाचे अनुभव येतील असे वातावरण व संधी 
• उत्तम कामगिरी दाखविण्याची वारंवार विविध विषयांमध्ये संधी
• व्यवस्थेच्या मूल्यमापनासाठीचे रॅंडम सॅंपल मूल्यमापन

कार्यक्रमाची प्रक्रिया - शिक्षकांसाठी
• आधी उच्च दर्जाचे इनपुट
• प्रेरणादायी प्रशिक्षणे
• शिक्षकांना प्रक्रियेचे पूर्ण स्वातंत्र्य, निष्पत्तीचे बंधन
• विश्वासावर आधारलेली व्यवस्था
• विविध विषयांसाठी पेडॅगॉजीच्या कार्यशाळा
• त्यात पारंगत होईपर्यंत सातत्याची मदत
• या प्रक्रियेत स्वयंमूल्यमापन 
• त्याद्वारे सुधारणा
• मग बाह्य मूल्यमापन
• पुन्हा सुधारण्याची संधी व साहाय्य
• त्यातही अयशस्वी झाल्यास शैक्षणिक कामातून इतरत्र बदली कारण मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्काच्या आड कोणीही येऊ शकत नाही.

कार्यक्रमाची प्रक्रिया – अधिकाऱ्यांसाठी
• व्यवस्थापकीय कामाच्या, पेडॅगॉजीच्या आणि MOT च्या कार्यशाळा
• स्पष्ट जॉब चार्ट नुसार काम
• आधी उच्च दर्जाचे इनपुट
• प्रेरणादायी प्रशिक्षणे
• अधिकाऱ्यांना प्रक्रियेचे पूर्ण स्वातंत्र्य, निष्पत्तीचे बंधन
• विश्वासावर आधारलेली व्यवस्था
• व्यवस्थापकीय व शैक्षणिक साहाय्याच्या कामात पारंगत होईपर्यंत सातत्याची मदत
• या प्रक्रियेत स्वयंमूल्यमापन
• त्याद्वारे सुधारणा
• मग बाह्य मूल्यमापन - कार्यकक्षेतील बालकांच्या संपादणुकीचे
• पुन्हा सुधारण्याची संधी व साहाय्य
• त्यातही अयशस्वी झाल्यास शैक्षणिक कामातून इतरत्र बदली कारण मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्काच्या आड कोणीही येऊ शकत नाही.

कार्यक्रमातील घटक, त्यांचे स्वरूप व वेळापत्रक

मे 2015 - अधिकाऱ्यांचे सबलीकरण
• राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्र स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी – म्हणजेच SCERT officers, EOs, BEOs, DIET facilty, BRPs, KPs या सर्वांसाठी - MOT कार्यशाळा. यात MOT बरोबरच भाषा आणि गणिताच्या पेडॅगॉजीचा परिचय, मूल्यमापनाच्या सर्व अंगांचा परिचय, CCE मधून अपेक्षित गोष्टी, संकलित चाचण्यांचा परिचय आणि innovations कार्यक्रमाअंतर्गत पथदर्शी शाळानिवडीबाबत चर्चा होईल. ज्या शाळांमधले शिक्षक स्वेच्छेने भाषा आणि गणिताच्या गुणवत्तेचे काम करू इच्छितात अशा शाळांमधून प्रत्येक केंद्रात 1 पथदर्शी शाळा निवडण्याबाबतची चर्चा यात होईल.
• या अधिकाऱ्यांनी भाषा आणि गणित यापैकी कोणत्या विषयावर आपण सखोल काम करणार हे सांगावे. हे अनिवार्य नाही. ज्यांना स्वेच्छेने करायचे आहे त्यांनी सांगावे. भाषा किंवा गणिताबरोबरच इंग्रजी, परिसर अभ्यास, समाजशास्त्रे, विज्ञान, कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण यापैकी एका विषयावर सखोल काम करायचे असेल तर तसेही सांगावे. हे अधिकारी त्या विषयाच्या पथदर्शी टीमचा भाग असतील.

एप्रिल-मे 2015
• Innovations मधील शाळांची निवड 15 मे पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक केंद्रातून एक शाळा निवडणे (याचे स्वतंत्र परिपत्रक आहे) 
• या शाळांनी भाषा आणि गणित यापैकी एक विषय सखोल कामासाठी निवडायचा आहे. भाषा किंवा गणिताबरोबरच इंग्रजी, परिसर अभ्यास, समाजशास्त्रे, विज्ञान, कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण यापैकी एका विषयावर सखोल काम करायचे असल्यास तसेही सांगावे. 
• या प्रत्येक शाळेतील एक शिक्षक हा त्या विषयाच्या पथदर्शी टीमचा भाग असेल.

मे 2015
• भाषा आणि गणित विषयाच्या राज्यस्तरीय स्रोतव्यक्तींची (यात त्या विषयाचे तज्ज्ञ, त्या विषयांमध्ये विशेष काम करणारे डाएट प्राध्यापक आणि शिक्षकही असतील.) सात दिवसीय कार्यशाळा. यात पथदर्शी टीमच्या कार्यशाळांसाठीचे मॉड्युल तयार होईल. तसेच समांतर कार्यशाळा घेण्यासाठी स्रोतव्यक्तींची तयारी होईल.

पथदर्शी टीम
• यात स्वेच्छेने आलेल्या शाळांमधून निवडलेल्या प्रत्येक शाळेतील 1 शिक्षक आणि स्वेच्छेने आलेले अधिकारी असतील.
• जून 2015 ते ऑगस्ट 2015 या कालावधीत पथदर्शी टीमसाठी भाषा आणि गणित या विषयांच्या राज्य स्तरावर 3 दिवसीय पेडॅगॉजी कार्यशाळा होतील. 
• या कार्यशाळा स्रोतटीमद्वारे घेतल्या जातील.
• पथदर्शी टीममधील शिक्षक व अधिकारी त्यांच्या केंद्रासाठी व तालुक्यासाठी त्या विषयाचे स्रोतव्यक्ती म्हणून काम करू शकतील. 
• ऑगस्ट 2015 ते एप्रिल 2016 या कालावधीत पथदर्शी टीमसाठी एकूण 8 दिवसांच्या कार्यशाळा होतील. या कार्यशाळाही स्रोतगटाद्वारे घेण्यात येतील. 
• त्यांच्या स्वतःच्या वर्गांमधील अंमलबजावणीचा अनुभव, सकारात्मक घटना, अडचणी, तालुका स्तरावरील कार्यशाळांमधील अनुभव, अडचणी याबाबतची चर्चा या कार्यशाळांमध्ये होईल.
• हे 8 दिवस कसे मिळावेत (दर महिन्याला 1, की 4 वेळा 2 दिवस) ते विषयाची स्रोतटीम ठरवेल.

पायाभूत चाचणी
• जुलै 2015 अखेरीस सर्व राज्यभर भाषा आणि गणित विषयासाठी एक पायाभूत चाचणी होईल – ही विषयाची समज तपासणारी चाचणी असेल. यात प्रात्यक्षिक, तोंडी, लेखी, मुक्तोत्तरी असे विविध प्रकारचे प्रश्न असतील. 
• ही चाचणी शिक्षकांद्वारे घेतली जाईल. 
• राज्य पातळीपर्यंत याचे निकाल एकत्र केले जातील. 
• पायाभूत चाचणीच्या निकालांत 10 टक्के वाढ करणे हे वर्षभरातील अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट राहील.

सरकारी शाळांतील समृद्धीची बेटं भाऊसाहेब चासकर

सरकारी शाळांतील समृद्धीची बेटं भाऊसाहेब चासकर

सरकारी आहे ते तद्दन फालतू, दर्जाहीन आणि जे खासगी ते गुणवान, असा समज आपल्या समाजानं करून घेतलाय. तो जवळपास रूढ झालाय. त्यात सरकारी शाळांचा तर विषयच काढूया नको, असं एकूण वातावरण आहे. कारण या शाळा म्हणजे पोरांचं वाट्टोळं होण्याची हमखास हमी! केवळ नाईलाज म्हणून तिकडं मुलांना पाठवायचं. जर का संधी उपलब्ध असेल तर ती साधावी. सरकारी शाळांबाबत अशा नकारात्मक आणि अविश्‍वासाच्या वातावरणाची ‘निर्मिती’ केली जात असताना खेड्या-पाड्यांतल्या या शाळांकडे चौकस आणि चिकित्सकपणे बघितलं तेव्हा असं दिसलं की, आज अनेक समृद्धीची बेटं फुललेली आहेत.शिक्षणाच्या छानदार बागा फुलवणारे हे शिक्षकनामक माळी नेमके कोण आहेत? त्यांच्या या कामामागे कोणती प्रेरणा असते? याविषयी मनात खूप कुतूहल आणि उत्सुकता होती. काही ठिकाणी गेलो. फिरून सगळं पाहिलं. समजून घेतलं. शिक्षक, गावकर्‍यांशी, मुलांशी बोललो. तेव्हा असं दिसलं की, हे जे कोणी शिक्षक आहेत, त्यांचा कार्यसंस्कृतीवर गाढ विश्‍वास आहे. वेगळं काहीतरी करून दाखवण्याची अनिवार ऊर्मी आहे. झपाटलेपणातून आलेलं ‘जाणतेपण’ही आहे त्यांच्या ठिकाणी. या सगळ्या गोष्टी त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. बाह्य प्रेरणेपेक्षा अंतप्रेरणाच येथे जास्त महत्त्वाची असल्याचा प्रत्यय आला.आजमितीस देशात साठ लाख, तर राज्यात सुमारे साडेचार लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यातले वेगळं काही करून दाखविण्यासाठी झटणारे, प्रामाणिक धडपड करणारे कितीतरी शिक्षक आहेत. कोणत्याही क्षेत्रात अशी माणसं असतातच, की ज्यांच्या डोक्यात एक ‘किडा’ सतत वळवळत असतो. अमेरिकेतील मानसशास्राचे अभ्यासक डॉ. टेलर यांनी अभ्यासातून असं मत नोंदवलंय की, कुठेही वातावरण नीट असेल तर साधारण ९५ टक्के माणसं स्वत:चं काम चोखपणे करत राहतात. तीन टक्के कुंपणावर असतात आणि दोन टक्के चुकार किंवा गैरकृत्य करणारे असतात. प्रसिद्धी त्यांनाच जास्त मिळते. समाजाला तेच त्या त्या घटकाचे प्रतिनिधी असल्याचं वाटू लागतं. इथे गडबड आहे. महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्रातही आज जी ‘समृद्धीची’ बेटं दिसताहेत, त्याच्या मुळाशी गेलं की लक्षात येतं की, वेगळं काहीतरी करू इच्छिणारी ही माणसं आहेत. जिद्दीनं आणि चिकाटीनं कामाला झोंबणार्‍या या माणसांच्या डोक्यात एक किडा वळवळतच असतो. त्यातूनच आश्‍वासक काम उभं राहतंय.सरकारी शाळेतले शिक्षक स्वत:ला समृद्ध करण्यासाठी भुकेलेले दिसताहेत. सरकारी प्रशिक्षणांतून अपेक्षाभंग होतो. वाळवंटातल्या झाडाची मुळं पाणी शोधतात, तसे शिक्षक स्वत:च वाटा शोधताहेत. काही जणांनी स्वयंसेवी संस्थांची, अभ्यासकांची, कार्यकर्त्यांची बोटं धरलीत. हे शिक्षक सुटीच्या दिवसांत स्वखर्चानं कार्यशाळांना जाताहेत. शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून घेताहेत. चर्चा करताहेत. पुस्तके खरेदी करताहेत. नेटवरून माहिती घेताहेत. स्वत:चा लॅपटॉप मुलांच्या प्रभावी शिकण्यासाठी वापरताहेत. सगळी मुलं शिकू शकतात, यावर त्यांचा दृढ विश्‍वास आहे. म्हणून तर ते काही नव्या वाटा निर्माण करू शकलेत, करू पाहताहेत. यशाची चव त्यांना आणखी पुढे जायला ऊर्जा देते. अशा शिक्षकांचे जागोजाग काही गट तयार झाले. अजूनही होताहेत. निरनिराळे प्रयोग सुरू आहेत. चांगुलपणाचा ‘संसर्ग’ पसरतोय. विश्‍वास टाका. चित्र बदलेल, असंच त्यांना सांगायचं आहे.शेवटी असे आहे की, प्रत्येक माणूस सुखी होण्यासाठी जगतो. हे सुख-समाधान भौतिक गोष्टींतून (गाडी, माडी, चंगळ यातून) मिळू शकत नाही, हे यांना उमगलेय. कामातून आनंद मिळतो. समाजात आपली उपयोगिता आहे. ती उपयोगिता सिद्ध करणे, ही बाब खूप सुखावणारी असते. अशी या शिक्षकांची भावना आहे, म्हणूनच हे सारे ते करीत जातात. हे सारे कोठून येते? याचे उत्तर यातच दडलेय. अर्थात, सारे आलबेल आहे, असे कोणालाच म्हणायचे नाहीये. ‘उडदामाजी काळे गोरे..’ असं असणारच. पण हे ‘समजून’ न समजल्यासारखं करणारे लोकं सरकारी शाळांच्या नावाने गळे काढीत बसतात. अशी जमातच आपल्याकडे उदयाला आलीय. सरकारी शाळा पूर्णपणे बदनाम करून त्या बंद पडल्याशिवाय शिक्षणाचे खासगीकरण करणे शक्य नाही. यातूनच सरकारी शाळांची विश्‍वासार्हता घालवणं सुरू झालंय, हे येथे मुद्दाम लक्षात घ्यायला हवं.शिक्षकांवर होणारी टीका-टिप्पणी पूर्णपणे एकतर्फी असते. येथे शिक्षकांची वकिली करण्याचा हेतू नाहीये. पण त्यांना काही पेपरात लेख लिहिता येत नाहीत. मोठय़ा व्यासपीठांवर भाषणे करायला कोणी बोलावत नाही. त्यांना ‘आवाज’ नाहीये. कोणताही प्रतिवाद न करता ही विखारी टीका निमुटपणे सोसत वाडी-वस्तीवर ते आपलं काम करीत राहतात. खेड्यापाड्यांतल्या शाळा कात टाकताहेत. एखाद्या शिक्षकाची बदली झाली तर निरोप देताना मुलांसह गावकर्‍यांच्या नेत्रकडा पाणावतात. कोणी बदली रद्द करा म्हणून मोर्चा काढतात. एखाद्या ५0-५५ पटाच्या वस्तीतल्या शाळेतून बदली झालेल्या शिक्षकाच्या खांद्यावर १00हून अधिक शाली टाकल्या जातात, हे काय आहे?शाळाभेटजिल्हा परिषदांच्या शाळांचा खेळखंडोबा झालाय, असं बोललं जात असतानाच साधना प्रकाशनानं नामदेव माळी यांचं ‘शाळा भेट’ हे पुस्तक वाचकांच्या हातात दिलं. आपल्या पारख्या नजरेनं पाहिल्या, समजून घेतलेल्या राज्यातील उपक्रमशील शाळांचा परिचय माळी यांनी करून दिलाय. ते स्वत: शिक्षण खात्यात गटशिक्षण अधिकारी म्हणून काम करताहेत, त्यांनी असं लिहिण्याला वेगळं महत्त्व आहे. ‘शाळा आहे शिक्षण नाही’ हे नकारानं काठोकाठ भरलेलं पुस्तक काम करणार्‍या शिक्षकांना अस्वस्थ करून गेल्याचं त्यांनी पाहिलं. याची दुसरी बाजू प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना अवतीभोवती दिसत होती! याच मनुष्यबळाकडून जर काम करून घ्यायचे आहे तर त्यांच्यावर तुटून पडण्यात काय पुरुषार्थ आहे? असा विचार माळी यांच्या मनात चमकून गेला. साधना साप्ताहिकात त्यांनी लेखमाला लिहिली. शिक्षण क्षेत्रातले अभ्यासक, कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि मुख्य म्हणजे शिक्षकांनी याचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं. आपल्या कामाची कोणीतरी नोंद घेतोय, हे शिक्षक सुखावणारं होतं. गावोगावी लेखांचं प्रकटवाचन झालं. राज्यभरातून शाळा भेटीची निमंत्रणं आली. त्यातून लेखन झालं. पुढे त्याचं पुस्तक झालं. मन लावून जीव ओतून काम करणार्‍या शिक्षकांच्या या शाळा आहेत. दस्तुरखुद्द माळी यांच्याच मते हा केवळ ‘ट्रेलर’ आहे! पिक्चर बाकी आहे!!या पुस्तकाच्या अवघ्या तीन महिन्यांत ४000 प्रती खपल्या. शिक्षण क्षेत्रानं पुस्तकाचं जोरदार स्वागत केलंय. जागोजाग त्यावर चर्चासत्र झाली आहेत. जणू इथे चांगलं काही घडतच नाही, असं जिथं चित्र रंगवलं जात होतं त्याला हे पुस्तक केवळ उत्तर नाहीये तर नीट पाहा ‘शाळाही आहे आणि शिक्षणही आहे’, हेच दिसेल असंच हे पुस्तक सांगतंय. ते नवीन शिक्षकांना उपक्रमाच्या वाटा दाखवतं. शिक्षणातील नवे प्रवाह सांगतं. प्रेरणा, प्रोत्साहन देतं. त्यांचा कामावरचा विश्‍वास वाढवतं. सरकारी शाळांविषयीची टोकाची नकारात्मक चर्चा या पुस्तकानं सकारात्मक वळणावर आणून ठेवली आहे.प्रकाशवाटासरकारी शाळा आणि अशा शाळांत शिकवणार्‍या शिक्षकांचं काय चित्र आज दिसतं? - अगदी उदाहरणांसह बोलायचे झाले तर पुणे जिल्ह्यातल्या भोर तालुक्यामधल्या अत्यंत दुर्गम गावात प्रमोद धायगुडेसारखा शिक्षक स्वत:ला गाडून घेतो. तिथल्या समाज जीवनाशी एकरूप होतो. सगळ्या गावाला शाळेविषयी आपलेपणा वाटू लागतो. सगळं चित्र बदलून जातं. नंदुरबारवरून गेलेला वेच्या गावित हा तरुण रोज तीन तास गिरीकंदरातली रानवाट तुडवतो. अन् कर्जतमधल्या (रायगड) भेकरेवाडी या आदिवासी पाड्यावर औपचारिक शिक्षणाचा प्रकाश सोबत घेऊन जातो. थेट विदर्भातून आलेल्या योगेश राणे या शिक्षणसेवकाने अकोल्यातल्या (जि. नगर) बिताका या अत्यंत दुर्गम पाड्यावरच्या शाळेत शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवलीय. आदिवासींची पहिली पिढी तेथे क, ख, ग, घ.. गिरवतेय. बहिरवाडीसारखी हजारभर लोकवस्तीतली शाळा, शिक्षण मुलांच्या जीवनाशी जोडण्यासाठी धडपडतेय. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करतेय. राज्यातल्या अनेक शाळांत शिक्षकांच्या प्रयत्नातून, लोकवर्गणीतून संगणक शिक्षण सुरू झालेय. नगर जिल्ह्यातल्या पाच तालुक्यांतील सर्व शाळांना शिक्षकांनी संगणक मिळवलेत. त्याची किंमत काही कोटींच्या घरात आहे! शिरुरमध्ये ३६५ दिवस भरणारी सरकारी शाळा तर सकट गुरुजीच्या नावाने ओळखली जातेय! वैशाली गेडाम (छोटा नागपूर, चंद्रपूर) या तरुण शिक्षिकेनं मूल्यमापनाचा नवा पॅटर्न शोधलाय. जालना जिह्यातल्या अनिल सोनुने या संशोधक शिक्षकानं ‘क्लासमेट’ नावाचा संगणक विकसित केलाय. मायक्रोसॉफ्टनं त्याच्या कामाची दाखल घेतलीय. तहसीलदारच्या नोकरीला धुडकावून इतिहासात रमणारा सदानंद कदम (सांगली), चौकटीत राहून सगळी तर्‍हेतर्‍हेची कामं सांभाळून चौकटीबाहेरचं काम करणारे फाक काझी (नाझरा, सांगोला), प्रल्हाद काटोले (ठाणे), बाळासाहेब कानडे (लौकी, ता. आंबेगाव, पुणे), अमित दुधवे (जळगाव), मीना गावंडे (यवतमाळ), मंगल पवार (कोपरगाव), लहू घोडेकर (परांडा, घोडेगाव, पुणे), कृष्णात पाटोळे, पूनम साळुंखे (पुणे), गोविंद पाटील (कोल्हापूर) ही यादी आणखीन वाढतच जाईल!!औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सातारा या लहानशा खेडेगावातल्या शाळेला तर ‘आय.एस.ओ.’ मानांकन मिळालेय! कोणी म्हणेल ‘आय.एस.ओ.’ गुणवत्ता मोजण्याचा निकष आहे काय? ते बरोबर. पण सध्या सरकारी शाळांची तुलना कॉर्पोरेट खासगी शाळांशी केली जातेय. म्हणून ही येथे नोंद घेणे भाग आहे. सातारा पंचायत समितीतल्या विस्तार अधिकारी प्रतिभा भराडे यांनी शिक्षकांना विश्‍वासात घेऊन कुमठे विभागातल्या सर्व ४0 शाळांत तब्बल ६६ प्रकारचे उपक्रम राबवून निराळे काम उभे केलेय. कुठेही जा. नीट सकारात्मक दृष्टीनं पाहा, अशीच स्थिती दिसेल. ही यादी येथे देण्याचं कारण म्हणजे हे मोघम बोलणं नाहीये. कधी कोणीही या शाळांना भेट द्यावी. पाहणी करावी आणि हो, ही नावं प्रातिनिधिक नाहीत! तोकडी आहेत. माझ्या परिचयाची. लहान दुर्बिणीतून पाहिलेली ही बेटं आहेत. मोठय़ा दुर्बिणीतून पाहिल्यास मोठी जमीनच व्यापलेली दिसेल. नक्की!प्रसारमाध्यमांत सरकारी शाळा !आजवर माध्यमांमध्ये सरकारी शाळांबाबत केवळ नकारात्मक चर्चा होत राहिली. गेली काही वर्षे तर ती नको इतकी तिखट होती. काही जण हिंस्र श्‍वापदाप्रमाणे शिक्षकांवर तुटून पडायचे. शिक्षकांशी संबंधित नकारात्मक बातम्यांना मोठी प्रसिद्धी दिली जात होती. आता चित्र पालटतेय. वाडी-वस्तीवरच्या प्रयोगांविषयी माध्यमे बोलू लागली. लिहू लागली. ‘अनुभव’सारख्या मान्यवर नियतकालिकात ‘वस्तीवरच्या शाळा’ अशी मुखपृष्ठ कथा होतेय! हे काही एकाएकी उभे राहिलेले काम नाहीये. सततचे प्रयत्न यापाठी आहेत. यातूनच काहीही कोसळले नव्हते, याचीच साक्ष पटतेय. सरकारी शाळांतले शिक्षक म्हणजे कामचुकार, पगारापुरते उरलेले, असे जे चित्र रंगवले गेल्याने समाजाने यांना जणू सामाजिक गुन्हेगार ठरवले होते. हे चित्र खरे नाही हे माध्यमे समाजाला सांगत आहेत. ही शिक्षकांना आतून सुखावणारी बाब आहे. त्यातून शिक्षकांची विश्‍वासार्हता वाढत जाईल. परिणामी, सरकारी शाळा आणि मुलं अधिकाधिक समृद्ध होत जातील. त्यासाठी गरज आहे ती सकारात्मक नजरेनं पाहण्याची.‘काटेमुंढरीची शाळा’गो. ना. मुनघाटे नावाचा एक शिक्षक जिथं एस. टी. जात नाही अशा दुर्गम, नक्षलग्रस्त खेड्यात प्राथमिक शिक्षक म्हणून रुजू होतो. आधीच्या गुरुजींचा खून झाल्याची चर्चा गावाच्या वेशीवरच त्यांच्या कानी पडते. पण मुनघाटे तिथल्या आदिवासींची भाषा, संस्कृती एकूणच समाजजीवनाशी एकरूप होतात. शिक्षक नावाच्या व्यक्तीविषयी येथील लोकांत भयंकर गैरसमज. या सगळ्या काटेरी जीवनाचा अनुभव घेत, प्रतिकूलतेवर मात करीत अध्यापन हा आपला धर्म आहे, अशा व्यवसायनिष्ठेनं हा माणूस काम करीत राहिला. शिक्षण तिथल्या मुलांच्या जीवनाशी जोडण्यासाठी धडपडत राहिला. मुलांकडच्या ‘सांस्कृतिक भांडवला’ला औपचारिक गोष्टींची जोड देत मोठय़ा हिमतीनं गावतलं शिक्षणाचं चित्र बदलून दाखवलं.मुनघाटे यांनी स्वत: ही कादंबरी लिहून वाडीवस्तीवर काम करताना शिक्षकांना काय पद्धतीचे अनुभव घ्यावे लागतात, याचा पट वाचकांसमोर मांडलाय. ही कथा आज महाराष्ट्रातल्या कानाकोपर्‍यात वाड्या-पाड्यांवर काम करणार्‍या कितीतरी शिक्षकांची प्रातिनिधिक कथा आहे. प्रामाणिक प्रयत्न करूनही टीकेचे आसूड ओढले गेल्यानं व्यथित क्ष

सर्व प्रामाणिक शिक्षकांना मनाचा मुजरा ! ! !

सरकारी शाळांमधील सकारात्मक चिञ

             श्री रणजितसिंह दिसले

मागील काही दिवसांपासून सरकारी शाळा हा मिडिया मध्ये चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.थोडे मागच्या महिन्यात गेलो तर जानेवारी मध्ये प्रथम चा अहवाल , परत दप्तराचे ओझे, नंतर व्हावचरसिस्टम,आणि काल परवा  वास्तव मराठी माध्यमाच्या शाळांचे असे अनेक विषय चर्चेत आहेत. या विषयांचा जरा खोलात जाऊन विचार केला तर सरकारी शाळांचे एक नकारात्मक चित्र नकळत तयार केले जातेय असे म्हणायला वाव आहे. कारण प्रथम ने दरवर्षी प्रमाणे आपला तथाकथित अहवाल मांडून सरकारी शालंची भयावह स्थिती मांडली.( अर्थात मी या अहवालाशी पूर्णतः असहमत आहे).यावर मिडीयात खूप चर्चा झाली. लगेच शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नेमली असर चा अभ्यास करायला.त्यानंतर .लगेच दप्तराच्या ओझ्याचा विषय नको इतका महत्वाचा केला कि सरकारला शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी लागली.हा विषय सरकारी शाळांशी तितकासा संबंधित नाही.मात्र मिडीयाच्या दबावापुढे काय करणार ?? तोच हेरंब कुलकर्णी यांनी व्हावचरसिस्टम चा अवलंब करण्याची मागणी करीत धमाल केली..अर्थात याला तितकेच समर्थ उत्तर किशोर दरक यांनी दिल्याने तो विषय फारसा ताणला गेला नाही. आता जरा स्थिर होतोय तोवर वास्तव मराठी शाळांचे या विषयावर चर्चा एका channel वर झाली आणि पुन्हा आमच्या शाळा प्रकाशझोतात आल्या. पण मी आज केवळ सकारात्मक बदल तुमच्या समोर मांडणार आहे.कारण माणूस कुत्र्याला चावला हि मिडिया साठी बातमी असते. कुत्रा माणसाला चावला  अशी बातमी तो कुत्रा कोणाचा आहे या वर अवलंबून आहे.त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते  या शाळा खाजगी शाळांपेक्षा कुठे हि कमी नाहीत असा बेंगलोर विध्यापिठातील संशोधन अहवाल लोकमान्य लोकशक्ती असे बिरूद मिळवणाऱ्या वृत्तपत्राने आतील पानावर छापला आणि प्रथम चा तथाकथित अहवाल पहिल्याच पानावर छापला . यावरून मिडिया चा दृष्टीकोन तुम्ही शिक्षक बांधव समजून घ्याल. असो मूळ मुद्दा बाजूला राहतोय.

मला सोशल मिडिया वर मात्र याच्या उलट चित्र दिसतेय. महाराष्ट्राला पाहिल्यादा एक तरुण ,तडफदार,  पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री मिळालाय. त्यांना जेंव्हा ब्रीफिंग करताना अधिकार्यांनी सांगितले कि सरकार शिक्षणावर एकूण ३२००० कोटी खर्च करते . त्यापैकी २८००० कोटी केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात , त्यामुळे आपण ४००० कोटी मध्ये काय विकास करणार???यावर त्यांनी असे उत्तर दिलेय कि पगारावर खर्च म्हणजे वायापट खर्च नसून माझ्यामते ती एक गुंतवणूक आहे. आणि त्याचे रिटर्न मी गुणवत्तेच्या माध्यमातून घेणारच.असे बाणेदार उत्तर देत शिक्षकांवर विश्वास दाखवणारा मंत्री हा माझ्या मते फार चांगला सकारात्मक बदल आहे. या मंत्र्यांनी अजून एक महत्वपूर्ण बदल केला ,तो म्हणजे शिक्षण सचिव म्हणून नंदकुमार यांची नियुक्ती. कदाचित मिडिया च्या दृष्टीने हा एक निर्जीव असा प्रशासकीय बदल असेल. मात्र मला वाटते मंत्री आणि सचिव यांची हि जोडी राम-लक्ष्मण जोडी सारखी आहे. नंदकुमार यांची सचिव पदी निवड झाल्याचे ज्या प्रकारे शिक्षकांनी सोशल मिडिया वर स्वागत केलेय ते पाहता आता महाराष्ट्रासाठी शिक्षणाच्या बाबतीत अच्छे दिन आता दूर नाहीत असे आशावादी चित्र नक्कीच आहे.

वाचक हो केवळ मंत्री , सचिव पदावर चांगली माणसे आली म्हणून चांगले चित्र लगेच निर्माण होणार असा भाबडा आशावाद मी बाळगतोय असे तुम्हाला वाटेल.पण मला असे का वाटतेय तर या दोन व्यक्तींमुळे काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये जो आत्मविश्वास निर्माण झालाय तो मला खूप आशादायी वाटतोय. राज्यातील उपक्रमशील शिक्षकांनी ,त्यांच्या गटांनी ज्या तडफेने काम सोशल मिडीया वर मांडलेय ते पाहून मला आनंद वाटतोय.अशाच काही शिक्षकांची मी ओळख करून देतो. अगदी संक्षिप्त रुपात.

·         आपली शाळा डिजिटल करावी , शाळेत इ-लर्निंग ची सोय असावी म्हणून जि.प.शाळा  हेलस.ता. मंठा जि.जालना च्या अंबादास मोरे ( आडनाव कदाचित चुकले आहे असे मला वाटतेय) या नी गावभर पोतराज बनून लोकवर्गणी गोळा केली.या समर्पण वृत्तीला मी सलाम करतो. आणि अगदी ठामपणे सांगतो हे असे काम केवळ आमचा सरकारी गुरुजी च करू शकतो.

·         आता हा वर्ग पहा .वाटेल दुपारची सुट्टी झाली असावी त्यामुळे या मुली अशा बसल्या असाव्यात .पण तुम्ही फसलात ह. शाळा सुरु आहे, आणि बाई पण वर्गात आहेत.पण या बाईंची विशेषता अशी कि यांच्या शाळेत  मुले अशी स्वच्छंद असतात.या बाई म्हणजे मुलांच्या आवडत्या बाई वैशाली ताई गेडाम.या चंद्रपूर मध्ये सेवा करतात.यांना भेटलात ना तर तुम्हाला देखील यांच्या शाळेत विद्यार्थी बनून जाण्याचा मोह आवरणार नाही.

·         संदीप गुंड :: पाष्तेपाद्याचा हा तरुण शिक्षक .एक अशी नवी क्रांती याने पाड्यावर केलीय कि दप्तराचे ओझे  हा विषय त्याने कधीच सोडवलाय. कमी खर्चात तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाळा कशी तंत्रस्नेही करावी याचा एक आदर्श नमुना त्याने सादर केलाय.सरकारी शाळेतील मुले tablet च्या मदतीने शिकत आहेत हे स्वप्न त्याने सत्यात उतरवून दाखवलेय.

·         अनिल सोनुने: जालना जि.प. मध्ये कार्यरत असणारे अनिलजी म्हणजे microsoft मधील महाराष्ट्राचा icon. कधी कल्पना तरी केलीय का , आपल्या जि.प. चा गुरुजी आपले उपक्रम सादर करायला थेट अमेरिकेत जाईल म्हणून. पण हे सत्य आहे. अचाट कल्पनांच्या जोरावर त्यांनी हे करून दाखवलेय.

असे अनेक हिरे या महाराष्ट्रात आहेत . ते आता हळू हळू प्रकाशात येतीलच. केवळ शब्द मर्यादा म्हणून मी प्रातिनिधिक नामोल्लेख केलाय.

आजवर केवळ शिक्षकच उपक्रमशील असतात असा जर तुमचा समज असेल तर मग वाचा प्रतिभा भराडे ( विस्ताराधिकारी ,सातारा) , तृप्ती अंधारे( गटशिक्षणाधिकारी,भूम)  ज्योती madam(गटशिक्षणाधिकारी,पुरंदर) विकास यादव( विस्ताराधिकारी, माढा) राजेंद्र बाबर( शिक्षणाधिकारी,सोलापूर) याची संक्षिप्त कार्य ओळख.

प्रतिभा ताई भराडे या सातारा जि.प. मध्ये शिक्षण विस्ताराधिकारी पदी कार्यरत आहेत.दप्तराविना शाळा , रचनावादी आनंददायी शिक्षण पुरस्कर्त्या म्हणून यांची ओळख आहे. आणि  हो त्यांच्या बीट मध्ये मार्च मधेच पहिलीचे वर्ग सुरु होतात ही बाब निश्चित नोंद घेण्याजोगी आहे.

तृप्ती अंधारे यांच्या कार्याची ओळख तर आता महाराष्ट्र भर झालीय. शिक्षकांना शिक्षा न करता त्यांच्या कडून काम करून घेण्यात यांनी यश मिळवलेय. सुंदर हस्ताक्षर साठी चा त्यांचा नवीन उपक्रम सध्या खूप चर्चेत आहे. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या smile चे रबरी शिक्के बनवून घेतलेत.

पुरंदर च्या गटशिक्षणाधिकारी ज्योती ताई सध्या iso शाळांमुळे खूप चर्चेत आहेत. ज्या वेगाने पुरंदर तालुक्यातील शाळा iso मानक मिळवत आहेत ते पाहता काही महिन्यात तो पूर्ण तालुकाच iso मानक प्राप्त होतोय का काय असे वाटतेय.

आमच्या सोलापूर चा विचार केला तर शिक्षणाधिकारी राजेंद्र बाबर यांच्या तंत्रस्नेही कामाने सोलापूर शिक्षण विभागाने तंत्रज्ञानाच्या वापरात आघाडी घेतली असे म्हणू शकतो.कायम दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणऱ्या माढा तालुक्यात विकास यादव यांनी सर्वाधिक शाळा अ श्रेणीत आणण्यासाठी जे प्रयत्न केलेत ते निश्चित पणे अभिनंदनास पात्र आहेत.

थोडक्यात काय शिक्षक काय किंवा अधिकारी काय सारेच सध्या कार्यप्रवण झालेत. माझ्या या सकारात्मक चित्राला अंक शास्त्रीय दृष्ट्या पाठबळ देणारा अभ्यासपूर्ण लेख वसंत काळपांडे सर पुढील काही दिवसात मांडतील. पण जाता जाता माझ्या शिक्षक बांधवांना एक आवाहन करतो कि आपण केवळ आपले काम करावे, पेपर ला बातमी नको द्यायला. उगाच पेपरबाजी नको करायला हि मानसिकता बदला. शाळेतील प्रत्येक चांगली बाब समाजासमोर आली पाहिजे. कारण शालेय तुम्ही काय करता हे समाजासमोर यायला हवे असे मनापासून वाटते.

पुन्हा भेटूया. उघडा डोळे बघा नीट.!!!!!!!!!!!!!!!!!

शिक्षणशास्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांचा 

दि.04मार्च2015 रोजी लोकसत्तेत आलेला लेख...जरूर 

वाचाल...

'व्हाउचर'ने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल?

स्वयंपाकाच्या गॅसपासून अनेक अनुदाने थेटवापरकर्त्यांकडे दिली जातात, त्याप्रमाणे शिक्षणासाठीही पालकांच्या हाती थेट 'व्हाउचर' 
द्यावीत, अशी सूचना मांडणारे टिपण 'लोकसत्ता'ने छापले होते. त्या सूचनेचा प्रतिवाद करतानाच,'शैक्षणिक गुणवत्ता', तिचे मापनआणि खासगी ळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता यांविषयी प्रश्न उपस्थित करणारी ही सविस्तर नोंद..

'शिक्षण-अनुदानही थेट द्या' हे टिपण (लोकसत्ता, १९ फेब्रुवारी) व्हाउचर पद्धतीची जोरदार मागणी करीत शिक्षकांना आíथकदृष्टय़ा अस्थिर करणे हा शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे सांगते. 
हेरंब कुलकर्णी यांच्या या टिपणाचा प्रतिवाद करणे इतका मर्यादित हेतू प्रस्तुत लेखनाचा नाही, पण 'काळ सोकावू नये' या हेतूने काही ठिकाणी त्यांच्या टिपणाचा विचार आपण करू या. शिक्षणाची गुणवत्ता 
हा अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. गुणवत्ता कशाला म्हणायचे, तिची व्याख्या कशी आणि कोणी करायची, ती मोजायची कशी, लेखन-वाचन क्षमता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण इतका मर्यादित व्यावसायिक-
उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन ठेवायचा, की त्या क्षमतांना गुणवत्तेची सुरुवात मानायचे, असे असंख्य मुद्दे गुणवत्तेचा विचार करताना लक्षात घ्यावे लागतात. या गोष्टींचा विचार न करता एका जटिल समस्येची अत्यंत सोपी उकल करण्याचा प्रयत्न उपयुक्त ठरत नाही.

भारतीय शाळा आणि समाज (हे दोन्ही शब्द अनेकवचनी, बहुविध अर्थाचे आहेत) यांची वस्तुस्थिती पाहता शाळेत जाणारी अनेक मुले किमान कौशल्येदेखील का शिकू शकत नाहीत, याची विविधांगी कारणे आहेत. कुपोषित मातेच्या पोटी जन्म घेणे, जन्मापासून खायला पुरेसे अन्न न मिळणे इथून या कारणांची मालिका सुरू होते. कुपोषण आणि 
शालेय जीवनातील संपादणूक यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. १९८० च्या दशकात 'युनेस्को'ने जागतिक पातळीवरील माहिती (डेटा) अभ्यासून प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनानुसार कुपोषित मुलांची शालेय जीवनातील 
बौद्धिक संपादणूक इतरांपेक्षा कमी आढळते. अशी मुले अनुत्तीर्ण होण्याचे आणि शाळेतून बाहेर पडण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. म्हणजेच अन्नसुरक्षा हीशालेय गुणवत्तेची एक महत्त्वाची गरज आहे. कारण 
'शिक्षणाची गुणवत्ता' म्हणजे केवळ काही मुलांचा बौद्धिक विकास असे नसून सर्व मुलांना विशिष्ट संपादणुकीसह शिक्षण मिळणे, असा या गुणवत्तेचा अर्थ आहे.

शाळेत मुलांकडे दिले जाणारे लक्ष हा गुणवत्तेचा दुसरा पलू. याचा अर्थ शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष पुरवावे असा मर्यादित नसून शिक्षकाचे 'शिक्षणशास्त्रीय लक्ष' (पेडागॉजिकल अटेन्शन) मुलांकडे असायला हवे. शिक्षणशास्त्र अर्थात पेडागॉजीच्या दृष्टीने आपल्याकडचे सेवापूर्व किंवा सेवांतर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण अत्यंत तोकडे आहे. त्यात 
भर म्हणून बहुवर्ग अध्यापन (एकाच वेळी एकाच शिक्षकाने दोन ते पाच इयत्तांच्या मुलांना शिकवणे) सार्वत्रिक होताना दिसते आहे. २०१३-१४ च्या 'डीआयएसई' आकडेवारीनुसार ९६१७९ पकी ३९.२५ 
टक्के म्हणजे जवळपास ३८ हजार शाळांमध्ये ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार या शाळा फक्त दोन शिक्षकांना पात्र ठरतात. दोन शिक्षकांनी किमान पाच वर्ग चालवायचे, त्यात अनेक वेळांना एक शिक्षक प्रशिक्षण किंवा आस्थापनेने दिलेल्या आकडेमोडीत गुंतलेला राहणार. मग मुलांच्या शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले तर त्यात नवल ते काय? आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या कोणत्याही सर्वेक्षणांमध्ये मुलांच्या संपादणुकीचे तपशील देताना एकशिक्षकी, द्विशिक्षकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची स्वतंत्र माहिती दिली जात नाही, मग ते सर्वेक्षण 'विद्या परिषदे'ने केलेले असो की 'प्रथम'ने. ती माहिती मिळाली तर घसरलेल्या गुणवत्तेवर वेगळा प्रकाश पडू शकेल.

मातृभाषेतून शिक्षण मिळते की मिळत नाही यावरून देखील शैक्षणिक गुणवत्तेचे आयाम बदलतात. महाराष्ट्रातल्या मुलांची मातृभाषा मराठी आहे अशा चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित पेडागॉजिक आणि अभ्यासक्रमांची रचना, ही मराठी मातृभाषा नसलेल्या पण मराठी शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांसाठी अन्यायकारक असते. गेल्या वर्षी 'विद्या परिषदे'ने केलेल्या संशोधनानुसार सुमारे २८ टक्के मुलांची शाळेची आणि घराची भाषा भिन्न आहे. कर्नाटक सीमेवरल्या मराठी बांधवांवर (यात भगिनी कधीच नसतात) कन्नड लादली जाण्याला तीव्र अन्याय मानणारी मराठी मानसिकता महाराष्ट्रातल्या अमराठी भाषकांच्या, प्रमाण मराठी भाषेतरांच्या शैक्षणिक कुतरओढीकडे सोयीस्कर कानाडोळा करते आणि चर्चा मात्र केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरण्यापर्यंत मर्यादित राहतात.

याचा अर्थ शिक्षकांची जबाबदारी काहीच नाही, असा नाही. इतर कोणत्याही घटकापेक्षा ते गुणवत्तेला काकणभर जास्तच जबाबदार आहेत; पण मुलांप्रति लागणारी विविध प्रकारची कौशल्ये, विषय आणि पेडागॉजीचे ज्ञान, मुलांच्या परिस्थितीतली प्रचंड भिन्नता याबाबत त्यांचे पुरेसे सक्षमीकरण झालेले नसते, त्याबाबत ते पुरेसे संवेदनशील नसतात. ठोकळेबाज प्रशिक्षणामधून ही संवेदनशीलता वाढत नाही, वेळ आणि पशांचा अपव्यय मात्र होतो. प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील, प्रसंगी पदरमोड करून मुलांच्या शैक्षणिक अनुभवांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करणारे शिक्षक असतात. (हेरंब कुलकर्णी म्हणतात तसे ते २० टक्के की त्यापेक्षा कमी-जास्त याबाबत कोणतेही संशोधन उपलब्ध नाही.) मात्र जेव्हा जेव्हा शिक्षकांमध्ये मुलांच्या परिस्थितीतली भिन्नता, जात, धर्म, लिंग, भाषा या भेदांमुळे मुलांना सहन करावी लागणारी नाकारलेपणाची भावना याविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होतात, तेव्हा शिक्षकांचा प्रतिसाद नक्कीच अपेक्षा वाढवणारा असतो.

शाळेत काय शिकवले जाते, त्यापकी काय आणि कसे मोजले जाते यावरून गुणवत्तेचे प्रमाण बदलते. इंटरनेट वापरण्याचे कौशल्य मोजायचे असेल तर कोण पुढे जाणार आणि शेतीची अवजारे वापरण्याचे कौशल्य मोजायचे असेल तर कोण जाणार याची उत्तरे आपल्याला माहीत असतात. उपलब्ध संधी आणि साधनसामग्री यामध्ये पराकोटीची भिन्नता असताना एकाच प्रकारच्या कौशल्यांना 'ज्ञान' म्हणण्याची व इतर कौशल्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची शिक्षणातली 'परंपरा' गुणवत्तेचे आणखी काही आयाम निश्चित करीत असते.

गेल्या दोनेक दशकांमध्ये शिक्षणातल्या गुणवत्तेची चर्चा शेवटी खासगी शाळांपाशी येऊन थांबते. हेरंब कुलकर्णी यांनीदेखील त्यांच्या लेखात 'निकोप' स्पध्रेतून निर्माण होणारी खासगी शाळांची गुणवत्ता जास्त चांगली असू शकेल असे सुचवले आहे. याबाबत दोन-तीन सार्वत्रिक गरसमज आहेत. एक म्हणजे आपण ज्या सेवेसाठी पसे मोजतो त्या सेवेच्या दर्जावर आपले नियंत्रण असते. कोणत्याही मोठय़ा शहरातल्या कोणत्याही खासगी शाळेत विशिष्ट वेळेव्यतिरिक्त नुसता आत जायचा प्रयत्न केला तर काय प्रकारचा अपमान वाटय़ाला येतो, याचा अनुभव वरचेवर जास्त लोकांना येतो आहेच. या परिस्थितीत फी भरली म्हणून शाळांवर नियंत्रण मिळवता येईल असे म्हणणे तरी शक्य आहे का? दुसरा गरसमज म्हणजे खासगी याचा अर्थ गुणवत्तापूर्ण. 'व्हाउचर पद्धतीने शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो' असे म्हणणाऱ्यांनी आवर्जून अभ्यास करावा असे संशोधन अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या डी. डी. करोपाडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. ७६७ विद्यार्थ्यांना व्हाउचर देऊन, खासगी शाळांमध्ये दाखल करून, सलग पाच वष्रे त्यांचा तौलनिक अभ्यास करून या टीमने काढलेल्या निष्कर्षांनुसार खासगी शाळेत गेलेली मुले आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले यांच्या गुणवत्तेत काहीही फरक आढळला नाही (पाहा : इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली, २० डिसें. २०१४). विद्यार्थ्यांच्या एखाद्या गटाचा इतका दीर्घकाळ अभ्यास करून त्यातून काही निष्कर्ष काढण्याची ही भारतातली पहिलीच वेळ असावी.

सरकार करीत असलेला खर्च थेट पालकांना द्यावा आणि त्यांना शाळा निवडू द्यावी, असे हेरंब कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. शाळा निवडायची म्हणजे काय करायचे? आणि त्या निवडीचे स्वातंत्र्य सर्व भौगोलिकतांमध्ये सारखे असेल? मी जर दक्षिण मुंबईमधला पालक असेन तर आणि मी मुक्काम डोंगरगाव (रेल्वे), ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर इथला पालक असेन तर मला निवडीसाठी काय पर्याय उपलब्ध आहेत? 'ग्रामीण भागातल्या खासगी शाळा कमी फी आकारतात; पण त्यांच्याकडून उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष जे. एन. यू.च्या प्राध्यापक गीथा नाम्बिसान यांनी आपल्या संशोधनातून काढला आहे आणि व्हाउचर पद्धत भारतात उपयुक्त नसल्याचे स्पष्ट केले आहे (पाहा : ईपीडब्ल्यू, १३ ऑक्टो. २०१२).

जेम्स टुली आणि इतरांनी केलेली व्हाउचर पद्धतीची भलामण नव्या संशोधनानंतर पुन्हा तपासली जाते आहे. त्यांच्या मांडणीतले दोष नव्याने जगासमोर येतायत, या परिस्थितीत कुलकर्णी यांनी व्हाउचर पद्धतीचा जयघोष का केला, कुठल्या भारतीय संशोधनाच्या आधारे ते असे म्हणत आहेत (टुलीच्या 'द ब्युटीफुल ट्री' या पुस्तकापासून प्रेरणा घेतलीय का?) हे समजायला मार्ग नाही; पण एक मात्र नक्की की, शिक्षकांना अस्थिर करून, त्यांच्या आíथक मोबदल्याला मुलांच्या संपादणुकीशी थेट जोडून त्यांची कार्यक्षमता वाढल्याची उदाहरणे जगात सापडत नाहीत. त्यामधून शिक्षकांचा रोष वाढत जातो आणि त्याचा परिणाम पुन्हा समाजातल्या बहिष्कृत गटातल्या मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर होतो.

सध्या नवउदारमतवादी धोरणांची पाठराखण करणारा वर्ग जनतेच्या पशाला जनतेच्या निवडस्वातंत्र्याच्या नावाने खासगी नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या व्हाउचर किंवा तत्सम पद्धतींची मागणी करतो आहे. यातून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता नाही. मात्र अशा मांडणीमधून शिक्षकांना धारेवर धरून, गुणवत्तावाढीचे गाजर जगाला दाखवून, शिक्षण क्षेत्रातल्या संभाव्य नफ्यावर डोळा असणाऱ्या कॉर्पोरेट किंवा भांडवली जगाला नफेखोरीचे स्वप्न पाहण्यासाठी अधिकच 'अच्छे दिन' येण्याची शक्यता आहे.

किशोर दरक.